पुण्य वार्ता
मुंबई | सहकाराचा मजबुत पाया असणाऱ्या, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची जिवनदायीनी समजल्या जाणाऱ्या वि.का.सेवा सोसायट्यांचे सचिव पुन्हा जिल्हा देखरेख संस्थेच्या अधिपत्याखाली आले आहेत, अशी माहिती स्वाभिमानी सचिव संघटनेचे राज्य अध्यक्ष गणेश रेवगडे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २३ एप्रिल २०२५ रोजीच्या राजपत्राद्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ६९ अ खालील (४) अन्वये राज्यातील जिल्हा देखरेख संस्थांना पुनर्जीवित करण्याचा अध्यादेश काढला आहे. महामहीम राज्यपालांच्या आदेशानुसार राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा यांनी हा अध्यादेश जारी केला आहे. सहकारी सोसायट्यांचे कामकाज अध्यावत व कामकाजा मध्ये सुबत्ता आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून पुढाकार घेण्यात आला आहे . त्यानुशंगाने संस्थेच्या सचिवांच्या सेवांमध्ये एकसुत्रता असावी यासाठी स्वाभिमानी सचिव संघटनेचे वतीने व आ.सत्यजित तांबे यांच्या शिष्टाईने तत्कालीन सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वपूर्ण बैठक पार पडली होती. यावेळी महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले होते. सहकार मंत्री ना.बाबासाहेब पाटील व सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊन निर्णय घेण्यात आला. गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला वि.का. सेवा सोसायट्यांच्या सचिवांच्या नियंत्रणाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे, असे अध्यक्ष गणेश रेवगडे यांनी सांगितले.
याकामी तत्कालीन महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील, विधानसभेचे उपसभापती ना.नरहरी झिरवाळ, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री तथा अहिल्यानगर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आ. शिवाजी कर्डिले, सहकार अपर सचिव संतोष पाटील, सहकार आयुक्त दिपक तावरे, अपर निबंधक श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी वेळोवेळी बैठका घेऊन सहकार्य केले. कृती समितीचे विजय वाजे, उपाध्यक्ष भगिरथ माकडे,संतोष कळमकर, रावसाहेब सोनार, श्रावण जाधव, समिर काझी, संतोष पाल्हाळ,सचिन भोसले यांनी विशेष प्रयत्न केले.
