पुण्य् वार्ता
मुंबई:
मांदाडे समितीच्या अहवालामुळे महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाने केला आहे. या अहवालाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारला अनुकूल असलेले वार्तांकनच प्रसारित करण्याचा दबाव निर्माण होईल, असा इशारा पत्रकार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
पत्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्याचा डाव?
महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे राज्य सरचिटणीस डॉ. विश्वासराव आरोटे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे आणि डिजिटल माध्यमांवरील बातम्यांचे संकलन व विश्लेषण खासगी संस्थांकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पत्रकारांच्या लेखन स्वातंत्र्यावर आघात होईल आणि लोकशाहीचे चौथे स्तंभ असलेल्या पत्रकारितेच्या तत्त्वांना धोका निर्माण होईल.
“सरकारने जर हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर महाराष्ट्रातील सर्व पत्रकार एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन उभारतील,” असा इशारा त्यांनी दिला.
सरकारला मोठ्या रोषाचा सामना करावा लागेल:
महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी सरकारच्या या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पत्रकार संघाचे राज्य संघटक संजय भोकरे, प्रदेश प्रसिद्धी प्रमुख नवनाथ जाधव, डिजिटल मीडिया प्रदेशाध्यक्ष सिद्धार्थ भोकरे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रदेशाध्यक्ष अतुल परदेशी, हल्ला विरोधी समितीचे अध्यक्ष किशोर पाटील, अकोले तालुका अध्यक्ष अशोकराव उगले, उपाध्यक्ष अशोकराव शेळके, तसेच जगन्नाथ आहेर, संजय गायकर, संदीप दातखिळे, गणेश आवारी आणि अमोल शिर्के यांनी देखील या अहवालाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
“पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. सरकारला अनुकूल असलेलेच वृत्तांकन करावे, असा दबाव टाकणे हा लोकशाहीचा अपमान आहे. सरकारने हा अहवाल त्वरित मागे घ्यावा, अन्यथा संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा स्पष्ट इशारा पत्रकार संघाने दिला आहे.
आंदोलनाची तयारी सुरू – ठराव रद्द करण्यासाठी हालचाली सुरू:
या अहवालाविरोधात वरिष्ठ पातळीवरून ठराव रद्द करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या असून, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाने यावर ठाम भूमिका घेतली आहे. पत्रकार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, “सरकार जर त्वरित हा अहवाल मागे घेत नाही, तर संपूर्ण राज्यभर पत्रकार मोठे आंदोलन उभारतील आणि सरकारला पत्रकार संघाच्या रोषास सामोरे जावे लागेल.”
सरकारची भूमिका महत्त्वाची – पत्रकार संघाचे सावध इशारे:
पत्रकार संघाने सरकारला सावध करत म्हटले आहे की, “पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर कोणतेही निर्बंध लादले जाणार नाहीत याची हमी सरकारने द्यावी. अन्यथा मोठ्या प्रमाणावर असंतोष उसळेल आणि सरकारला मोठ्या विरोधाला सामोरे जावे लागेल.”
राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण पत्रकारिता क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
